कांग्रेस और भाजपा दोनों ओल्ड पेंशन स्कीम बंद करने के दोषी : आप प्रवक्ता पंकज पंडित
मंडी, 8 सितंबर : आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंकज पंडित ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम सभी कर्मचारियों का हक है। जिसे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार से केंद्र व राज्य के सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने की मांग उठाई है। राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार आम आदमी पार्टी ने ओपीएस का मुद्दा उठाया है। ओपीएस की मांग को लेकर प्रदेश के कर्मचारी दो साल से आंदोलन कर रहे हैं और क्रमिक हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन जयराम सरकार उनकी सुन नहीं रही है। कांग्रेस और भाजपा दोनों कर्मचारियों को बांटने का प्रयास कर रही हैं। कांग्रेस राज्य के कर्मचारियों को ओपीएस देने का वायदा कर गुमराह कर रही है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को ओपीएस देने की मांग की है। केंद्र सरकार ने ही ओपीएस बंद करने का निर्णय लिया था तो अब केंद्र की भाजपा सरकार अपनी गलती को सुधार कर ओपीएस को लागू करे। हिमाचल के कर्मचारी हों या पंजाब के, दिल्ली के हों या गुजरात के, सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए।
पंकज पंडित ने कहा कि कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों दोषी हैं। 2004 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार के समय ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करने की योजना बनाई गई। हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बिना किसी विरोध के बंद कर दिया। इस कारण भाजपा और कांग्रेस दोनों ही ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करने की दोषी हैं। अब प्रदेश की जयराम सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के प्रति दोहरा रवैया अपना रहे है। एक तरफ ओपीएस की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारियों पर केस दर्ज किया जा रहा है,तो दूसरी तरफ चाय पर चर्चा भी की जा रही है। जयराम सरकार ओपीएस को लेकर कमेटी गठन की बात कर रही है लेकिन नतीजा कुछ नहीं है। वहीं कांग्रेस के नेता प्रदेश में सरकार बनने पर ओपीएस देने का वायदा कर रहे है। लेकिन कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी तक ओपीएस लागू नहीं हो पाया है। कांग्रेस चुनावों के समय ओपीएस को लेकर कर्मचारियों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। ओपीएस बंद करने के दोषी पार्टीयां कांग्रेस-भाजपा के नेताओं को हक नहीं है कि वह ओपीएस देने का वायदा करें। दोनों की ही सरकार ने ओपीएस को बंद किया है। आम आदमी पार्टी चाहती है जो केंद्र सरकार ने ओपीएस बंद करने का निर्णय लिया था, अब केंद्र सरकार ही ओपीएस देने का निर्णय ले। जिससे केंद्र व राज्य के सभी कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिले।
पंकज पंडित ने कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल की ओर से हिमाचल की जनता को गारंटीयां मंडी में सांस्कृतिक सदन में 9 सितंबर को दी जाएगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हिमाचल की जनता को यह गारंटीयां देंगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी हिमाचल की जनता को चार गारंटी दे चुकी है। पहली गारंटी शिक्षा की और दूसरी गारंटी स्वास्थ्य सुविधाओं की दी है। तीसरी गारंटी सेना और पुलिस के जवानों की शहादत पर उनके परिजनों को एक करोड़ की सम्मान राशि दी जाएगी। चौथी गारंटी महिलाओं को दी है जिसमें 18 वर्ष से अधिक की महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे।
