हिमाचल चुनाव से पहले कांग्रेस ने किए बड़े ऐलान, जनता को दी 10 गारंटी…..
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शिमला, 31 अगस्त : प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है. ऐसे में राजनीतिक दल जनता को लुभाने में जुटे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में 10 बड़े ऐलान कर दिए हैं। पार्टी हिमाचल प्रदेश में जनता को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है।कांग्रेस के हिमाचल चुनाव मुख्य ऑब्जर्वर व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भुपेश बघेल और कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने शिमला में प्रेस वार्ता कर 10 गारंटी की घोषणा की और कहा कि कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करती भी है। भाजपा की तरह कांग्रेस जुमलेबाजी नहीं करती है।
कांग्रेस पार्टी ने 5 ऐलान कुछ दिन पहले किए थे उसी में आज 5 ऐलान और जोड़े गए हैं ।कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में ओल्ड पेंशन योजना, महिलाओं को 1500 मासिक पेंशन, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख रोजगार, 680 करोड़ की स्टार्ट अप योजना, बागवान तय करेंगे फलों की कीमत, मोबाइल क्लिनिक के माध्यम से हर गांव में मुफ्त इलाज,10 किलो दूध हर रोज खरीदने की योजना, हर विधानसभा क्षेत्र में 4 अंग्रेजी स्कूल खोलने की योजना और किसानो से 2 रुपये किलो गोबर खरीदने की गारंटी कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के लोगों को दी है।इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा कांग्रेस की घोषणाओं से घबराने लगी है जबकि अभी तो कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत ही की है। पार्टी ने पूरी स्थितियों और आर्थिक आंकलन के बाद घोषणा की है इसलिए भाजपा को फंड की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी जो वादे किए गए हैं पार्टी उन्हें निभाएगी भी।कांग्रेस शासित राज्यों में सरकार पहले ही सभी घोषणाओं को लागू कर चुकी है हिमाचल में भी पूरी की जाएंगी। जिस तरह से केंद्र सरकार ने लोगों पर महँगाई थोपी है उससे जनता की जेब खाली है और कांग्रेस पार्टी लोगों को राहत देने के काम कर रहे हैं। भाजपा गाय के नाम पर वोट गो मांगती है लेकिन सेवा कभी नहीं करते हैं।छत्तीसगढ़ सरकार लोगों से गोबर खरीद रही है और कई उत्पाद उससे निर्मित किये जा रहे हैं। यहां तक कि बिजली भी उससे उत्पादित की जा रही है इसलिए हिमाचल में भी लोगों से गोबर खरीदने की गारंटी लोगों को कांग्रेस ने दी है।
भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर बोला हमला :
हिमाचल प्रदेश चुनाव ऑब्जर्वर व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार के पास कर्मचारियों का 17 हजार करोड़ रुपये का जमा है जिन्हें छत्तीसगढ़ सरकार मांग रही है लेकिन केंद्र सरकार उसे देने में आनाकानी कर रही है लेकिन कांग्रेस सरकार पैसा लेना भी जानती है। यह पैसा कर्मचारियों का अधिकार है जिसे सरकार लेकर रहेगी।
