प्रदेश के कर्मचारियों के सबसे ज्वलंत मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों के पास अपनी मांग को लेकर मांग करने का पूरा अधिकार है। लेकिन अपने घोषणापत्र में पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर बड़े दावे करने वाली कांग्रेस की संभावनाएं दूर-दूर तक नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अभी तक कोई ठोस कदम इस ओर नहीं उठाए गए हैं।
कर्मचारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने कहा कि पिछले लगभग पांच वर्षों के दौरान प्रदेश के कर्मचारी राज्य सरकार और मुख्यमंत्री के साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को उनका पूरा बकाया प्रदान किया गया।
प्रदेश कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने गत पांच वर्षों के दौरान प्रदेश के कर्मचारियों के प्रति सदैव सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सभी जायज मांगों को पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के कठिन दौर के बावजूद प्रदेश के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य की पूर्व कांग्रेस सरकार ने ही ओपीएस को बंद करने और एनपीएस को आरम्भ करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और अब वही नेता कर्मचारियों के लिए फिर से ओपीएस बहाल करने का दावा कर रहे हैं।
इस मौके पर एनजीओ फेडरेशन के महासचिव राजेश शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के कर्मचारियों को 16000 करोड़ रुपये से अधिक के रिकॉर्ड वित्तीय लाभ प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि इस दौरान कर्मचारियों से संबंधित लम्बित विभिन्न मुद्दों का भी समाधान किया गया।
