डेली हिमाचल न्यूज़ : मंडी – हिमाचल परिवहन सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण मंच ने प्रदेश सरकार को 4 जुलाई तक वार्ता के लिए बुलाने का अल्टीमेटम दिया है। आज मंडी में संपन्न हुई मंच की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि यदि सरकार 4 जुलाई तक वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तो फिर प्रदेश भर में हर जिला स्तर पर सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। मंच के प्रदेशाध्यक्ष बलराम पुरी ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि परिवहन निगम से सेवानिवृत कर्मचारियों का 400 करोड़ से अधिक का भुगतान लंबित पड़ा है और सरकार इसे देने का नाम नहीं ले रही है। बार-बार सरकार के पास आग्रह करने के बाद भी सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अब सरकार को 4 जुलाई का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि सरकार मंच को वार्ता के लिए बुलाकर भुगतान संबंधी निर्णय लेती है तो ठीक नहीं तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा और उस दौरान यदि कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की होगी।
बलराम पुरी ने बताया कि हिमाचल परिवहन सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण मंच की 7 प्रमुख मांगों में पेंशन का बजट में स्थायी प्रावधान करना, 2016 से बकाया एरियर का भुगतान, एक पद पर कार्य करने की वेतन वृद्धियों के एरियर का भुगतान, 5-10-15 का लाभ, न्यायलय से पारित आदेशों का तुरंत प्रभाव से पालन करना, मेडिकल बिलों का भुगतान और 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन का भुगतान करना शामिल हैं। यह बकाया भुगतान न होने के कारण सेवानिवृत कर्मचारी आज मुश्किल से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहे हैं।
कार्यसमिति की बैठक में प्रदेश के सभी जिलों से आए सेवानिवृत कर्मचारियों ने भाग लिया और प्रदेश सरकार व परिवहन निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।
Author: Daily Himachal News
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