हमीरपुर, 23 अगस्त : बीएड बेरोजगार यूनियन हिमाचल प्रदेश की महिला सदस्यों ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से हमीरपुर सर्किट हाउस में मुलाकात की और उन्हें बीएड अभ्यर्थियों की समस्याओं व सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस के बारे अवगत करवाया। बीएड यूनियन से महिला अभ्यर्थियों ने अनुराग ठाकुर को एक मांग पत्र भी सौंपा जिसमें 24 अगस्त सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की उपस्थिति सुनिश्चित करने की बात कही। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अभी फैसला आना बाकी है। यह सारा मामला एनसीटीई की 28 जून 2018 की नोटिफिकेशन से शुरू होता है, जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र माना गया है। अधिकतर राज्यों में आर एंड पी नियम बदलकर बीएड को प्राइमरी में भर्तियां भी हो चुकी हैं पर राजस्थान सरकार ने इस नोटिफिकेशन के खिलाफ जोधपुर हाईकोर्ट में नोटिफिकेशन के खिलाफ अपना पक्ष रखा और इस नोटिफिकेशन को रद्द करवाने में सफलता भी हासिल की। जबकि ठीक उसके दूसरे दिन 26 नवंबर 2021 को शिमला हाई कोर्ट ने बीएड के पक्ष में फैसला सुनाया। उसके बाद राजस्थान बीएड अभ्यर्थियों में देवेश कुमार नाम व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में जोधपुर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर की।
एनसीटीई ने भी 10 फरवरी को अपने नोटिफिकेशन के पक्ष में एसएलपी दायर की। उसके तदोपरांत केंद्र सरकार के शिक्षा विभाग मंत्रालय ने भी एनसीटी के नोटिफिकेशन के पक्ष में 30 मार्च 2022 को यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र सिंह चोटिया के नाम से एसएलपी दायर की ताकि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए वैज्ञानिक तरीके से एनसीटीई के द्वारा उठाया गया कदम बहुत महत्वपूर्ण है तथा इसे पूर्ण रूप से पूरे भारतवर्ष में लागू किया जाए। एनसीटी व केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता के लिए उठाया गया कदम काफी सराहनीय है, परंतु केस कोर्ट में चले जाने से बहुत से प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की कमी चल रही है। पूरे भारतवर्ष में बीएड अभ्यर्थियों की संख्या डेढ़ करोड़ से ऊपर है जो इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। बीएड अभ्यर्थियों की हिमाचल प्रदेश में भी दो लाख संख्या है और हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में 4 साल से यह भर्ती नहीं हो पाई है. हिमाचल प्रदेश बीएड यूनियन की महिला अभ्यर्थियों ने अनुराग ठाकुर के माध्यम से केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति लागू करने पर धन्यवाद जताया और सुप्रीम कोर्ट से केस जल्दी सुलझाया जा सके इसके लिए 24 अगस्त की सुनवाई पर सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आग्रह किया ताकि इसी तारीख पर अंतिम निर्णय मिले।
हिमाचल प्रदेश बीएड बेरोजगार यूनियन प्रधान राजेश गौतम ने भी अनुराग ठाकुर से इस केस को जल्दी सुलझाने का भी आग्रह किया है। बीएड महिला अभ्यर्थियों में अनीता बाला, सुदेेश, मजीर बेगम आदि ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को ज्ञापन सौंपकर अपना पक्ष रखा।
Author: Daily Himachal News
