प्रदेश में कठिन वित्तीय संकट के बावजूद CM ने कर्मचारियों व पेंशनरों को दिए 15 हजार करोड़ के वित्तीय लाभ-राजेश शर्मा
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मंडी, 2 अगस्त : हिमाचल प्रदेश में कठिन वित्तीय संकट के बावजूद प्रदेश में कर्मचारियों की मांगों को सीएम जयराम ठाकुर द्वारा पूरा किया गया है। ये बात मंगलवार को अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश के महासचिव राजेश शर्मा ने मंडी में आयोजित एक प्रेसवार्ता में कही। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ महासचिव राजेश शर्मा और मंडी ईकाई के प्रधान चमन ठाकुर ने महासंघ के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा पूरी की गई मांगों का एक वर्ष का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। राजेश शर्मा ने कहा कि अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश द्वारा कर्मचारियों व पेंशनरों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2022 से लागू करने के साथ लंबित डीए की मांग को पूरा किया गया है। इसके साथ 15 मई 2003 के बाद मृतक कर्मचारियों के परिवारों की 2009 की अधिसूचना के अनुसार पारिवारिक पेंशन का प्रावधान किया गया।
नियमतिकरण के लिए अनुबंध अवधि 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष की गई है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ सहायकों की प्रमोशन के लिए कार्यकाल को कारकल 10 से घटाकर 7 वर्ष करना, कनिष्ठ कार्यालय सहायकों को लिपिकों के समान उच्च वेतनमान देना,3 जनवरी 2022 तक कार्यरत सभी कर्मचारियों को अन्य करचरियों के समान उच्च वेतन का लाभ प्रदान करना, दैनिक वेतन भोगी,अंशकालिक जलवाहक, अंशकालिक कर्मचारी, जलरक्षक, राजस्व चौकीदार की नियमितकरण या अनुबंध के लिए अवधि एक वर्ष कम की गई। जनजातीय क्षेत्रों मे कार्यरत कर्मचारियों को जनजातीय व शीतकालीन भत्तों में बढ़ोत्तरी,चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए 10 करोड़ की धनराशि जारी करना,सरकारी कार्यालय व आवासों के लिए 100 करोड़ की धनराशि का प्रावधान,अधीक्षक वर्ग से स्थापना या प्रशासनिक अधिकारी की पदोन्नति के लिए विशेष छूट, दैनिक वेतन भोगी,अंशकालिक जलवाहक,अंशकालिक कर्मचारी, जलरक्षक,राजस्व चौकीदार, आशावर्कर, आंगनवाड़ी,सहायिका के नियमितीकरण,पेरा फिटर,पंप ऑपरेटर, सिलाई अध्यापिका, वाटर कैरियर के मानदेय में बढ़ोतरी की गई। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों मे नए पदों का सृजन, 2014 के बाद पुलिस कर्मचारियों को उच्च वेतनमान का लाभ,डीसीआरजी की सीमा 10 से 20 लाख और विभिन्न श्रेणियों के भत्तों में बढ़ोतरी करना भी शामिल है।
JCC के निर्णयों को अतिशीघ्र लागू करें सीएम-राजेश शर्मा
राजेश शर्मा ने कहा कि इस प्रकार कर्मचारियों एवं पेशनरों को कठिन वित्तीय संकट के वावजूद 15 हजार करोड़ के वित्तीय लाभ प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त महासंघ ने मांग की है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा ओपीएस सहित अन्य मांगों को लेकर जेसीसी में लिए गए निर्णयों को अतिशीघ्र लागू किया जाए। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कर्मचारियों व पेंशनरों की मांगों को पूरा करने को लेकर आभार प्रकट किया है। इस अवसर पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ मंडी जिला के महासचिव लाल सिंह ठाकुर ,वित सचिव दिनानाथ शर्मा व मुख्य सलाहकार सुरजीत ठाकुर भी उपस्थित रहे।
