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हिमाचल : आउटसोर्स कर्मियों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही प्रदेश सरकार : राकेश जंवाल

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डेली हिमाचल न्यूज़ : मंडी-सुंदरनगर

प्रदेश की व्यवस्था परिवर्तन वाली सुक्खू सरकार प्रदेश की जनता के हितों से खिलवाड़ कर रही है। प्रदेश सरकार ने युवाओं को हर साल एक लाख रोजगार देने का वादा किया था लेकिन यह सरकार तो आउटसोर्स पर रखें कर्मचारियों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी से निकालने पर सुंदरनगर विधायक राकेश जंवाल ने कहा की सुक्खू सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सुक्खू सरकार में अधिकारी कर्मचारियों का शोषण कर उनसे बर्तन मांजने का काम करवा रही है जब यह कर्मचारी अधिकारी के घर पर बर्तन मांजने से मना कर देते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाला जाता है। इतना ही नहीं जब ऑउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जानें पर सीएम से सवाल तो पूछा जाता है तो उसे हल्के में लेकर यह कहकर टाल दिया जाता है कि आउटसोर्स कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से रखे जाते हैं इसलिए यह कोई ज्यादा बड़ा विवाद नहीं है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री पर साधा निशाना :

राकेश जंवाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की गारंटियां झूठी गारंटी साबित हो रही हैं। सरकार ने सत्ता में आने के लिये 10 बड़ी गारंटियां देने का वादा किया था लेकिन सरकार अपने सात माह के कार्यकाल में एक भी गारंटी पूरी नहीं कर पाई है। सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग को ठगा है। सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस देने के नाम पर ठगा है इसके अलावा महिलाओं को 1500 देने के नाम पर भी ठगने का काम किया है। राकेश जंवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार पूर्व की भाजपा सरकार ने जो भर्तियां चयन बोर्ड के माध्यम से युवाओं को नौकरी देने के लिए निकाली थी वर्तमान सरकार उन परीक्षाओं के परिणाम भी नहीं निकाल पाई है। ऐसे में सुक्खू सरकार अपनी गारंटीयों को कैसे पूरा करेगी। बेरोजगार व विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थी आए दिनों प्रदेश सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हैं कि कब परिणाम निकाले जाएंगे लेकिन प्रदेश सरकार पर जूं भी नहीं रेंगती है। प्रदेश सरकार युवाओं के हितों से खिलवाड़ कर गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह झूठे वायदे वाली सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है और प्रदेश की जनता जल्द इसका जबाब आगामी लोकसभा चुनाव में देगी।

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