कर्मचारी चयन आयोग को बंद करना कांग्रेस सरकार व मुख्यमंत्री सुक्खू की ’ब्लंडर मिस्टेक’ : राकेश जंवाल

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डेली हिमाचल न्यूज़ : मंडी

वर्तमान कांग्रेस सरकार का कार्यकाल प्रदेश के युवाओं के लिए एक काले अध्याय से कम नहीं है और इस सरकार ने प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं के साथ ठगी का कार्य किया है। लगातार सरकार के खिलाफ लामबंद हो बेरोजगार युवाओं के प्रदर्शन पर यह तीखी टिप्पणी मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सुंदरनगर विधायक राकेश जंवाल ने की है। राकेश जंवाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को बंद करना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अनुभवहीनता और जल्दबाजी में बिना सोचे समझे ही निर्णय लेने की आदत को प्रदर्शित करता है। उन्होने कहा कि आयोग को बंद करना इस सरकार की ’ब्लंडर मिस्टेक’ है और प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनके साथ भद्दा मजाक है। उन्होने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव से पूर्व पांच लाख रोजगार उपलब्ध करने की गारंटी देने वाले कांग्रेसी नेताओं ने रोजगार देने की जगह हजारों आउटसोर्स कर्मियों को बेरोजगारी का तोहफा देकर अपना असली चेहरा जनता के सामने बेनकाब कर दिया है और साबित कर दिया है कि मुख्यमंत्री केवल अपने यार दोस्तों को रोजगार देने की गारंटी पूरा करने तक सीमित हैं। उन्होने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुक्खू चयन आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं को बंद कर प्रदेश की जनता के साथ साथ अपनी ही सरकार के कांग्रेसी विधायकों का विश्वास भी खो चुके हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण विधायक राजेन्द्र राणा का मुख्यमंत्री को लिखा खत है जिसमें उन्होने वर्तमान कांग्रेस सरकार पर प्रश्नचिन्ह खड़े किए हैं।

तालमेल की कमी से प्रदेश में विकास ठप्प : जंवाल

राकेश जंवाल ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय और मंत्रियों में तालमेल की कमी के कारण प्रदेश में विकास कार्य ठप्प हैं और भारी बारिश के कारण उत्पन्न हो रही परिस्थितियों से निपटने में प्रदेश सरकार पूरी तरह असफल रही है और कोई कारगर कदम उठाने में सफल नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि अपनी असफलता को छुपाने के लिए सरकार केन्द्र सरकार पर झूठे आरोप लगा रही है जबकि पूर्व मुख्यमंत्री के प्रयासों से केंद्र सरकार ने प्रदेश में आई आपदा के लिए अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के मंत्री आपसी खींचतान छोड़ वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एकजुटता के साथ कार्य करें और केंद्र सरकार द्धारा मिली आर्थिक मदद को असली जरूरतमंद तक पहुंचाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करे।

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