डेली हिमाचल न्यूज़ : मंडी
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा की केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को इस आपदा की घड़ी में 6500 घर उपलब्ध करने का कार्य किया है अब हिमाचल सरकार की बारी है की वह इन घरों के लिए जमीन उपलब्ध करवाएं। गौर से देखा जाए तो केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी है, पर हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र से दी गई सहायता का सदुपयोग नहीं कर पा रही है।
उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सहायता राशि वितरण प्रणाली में भी बंदर बांट हो रही है, इसको तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए। राहत राशि को जरूरतमंदों तक पहुंचाने का कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार का कर्तव्य है और इस कर्तव्य का पालन सरकार को पूरी निष्ठा से करना चाहिए। उन्होंने कहा की हाल ही में केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं युवा व खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से मिले थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित पात्रों के लिए 6500 घरों के निर्माण की मंज़ूरी दी गई थी। उन्होंने कहा “हमारी देवभूमि हिमाचल विकराल प्राकृतिक आपदा की मार झेल रही है। संकट की इस घड़ी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार केंद्र सरकार पूरी तत्परता से हरसंभव हिमाचल की सहायता कर रही है, ताकि आपदा प्रभावितों को शीघ्र-अतिशीघ्र राहत मिल सके। बीते दिनों हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल व अन्य गणमान्यों के साथ आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे किया था। हमारे नेतृत्व ने देखा कि बाढ़ और बारिश से बड़ी संख्या में नुक़सान हुआ है खास कर घरों को। कई जगह बारिश से घर टूट गये तो कई जगह बाढ़ में बह गये”।
उन्होंने कहा की “हिमाचल से वापस आकर भाजपा नेताओं ने केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले प्रधानमन्त्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत हिमाचल में बारिश-बाढ़ प्रभावित पात्रों को घर देने का अनुरोध किया था। जिसे सहर्ष स्वीकारते हुए माननीय गिरिराज सिंह ने हिमाचल में 6500 घरों के निर्माण की मंज़ूरी दे दी थी। उन्होंने बताया केंद्र सरकार पूरी तरह से हिमाचल की सरकार व लोगों के साथ है। केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार के साथ समन्वय बिठाकर सभी प्रकार की मदद मुहैया करा रही है।