कांग्रेस सरकार ने 10 महीने में लिया 10 हजार 300 करोड़ का लोन, गारंटी नौकरी विकास शून्य : बिंदल
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डेली हिमाचल न्यूज़ : शिमला
आरटीआई के माध्यम से मिली सूचना के अनुसार वर्तमान कांग्रेस सरकार ने पिछले 10 महीने में 10 हजार 300 करोड़ रूपये का लोन लिया है। इसके अतिरिक्त भी लगभग 1000 करोड़ रूपये का लोन सरकार ने अन्य संस्थाओं द्वारा लिया है। इसका मतलब 10 महीने में 11300 करोड़ रूपये लोन लिया गया अर्थात 5 साल की सरकार में 60 हजार करोड़ रूपये का लोन लेने की तैयारी वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कर ली है। यह बात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। डाॅ. बिंदल ने कहा कि यह 12000 करोड़ रूपये का लोन तो उस सूरत में होगा जब सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की सरकार ने एक भी नया संस्थान प्रदेश में नहीं खोला। एक भी पुराने संस्थान को स्तरोन्नत नहीं किया। स्वास्थ्य विभाग में एक भी डाॅक्टर की भर्ती नहीं की, एक भी पैरा मैडिकल की भर्ती नहीं की। यही स्थिति शिक्षा व अन्य विभाग की हैं अर्थात एक साल में कर्मचारी रिटायर तो हुए पर नई भर्ती नहीं हुई है।
प्रदेश में चरमराई सभी व्यवस्थाएं : भाजपा
वर्तमान प्रदेश सरकार की सभी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। सर्वप्रथम आवश्यकता रहती है कानून व्यवस्था सुचारू रखी जाए। प्रदेश में दिन दिहाड़े खून, बलात्कार, महिलाओं के साथ अत्याचार, दुव्र्यवहार आम बात हो गई है। नशे का प्रचलन जिस कदर बढ़ा है उसका परिणाम एनआईटी हमीरपुर में देखने को मिला है। बेखौफ, बेरोकटोक खनन माफिया, स्क्रैप माफिया, दनदनाते हुए काम कर रहा है। चम्बा जिला की नृशंस हत्या की दिल दहला देने वाली घटना से लेकर बद्दी-बरोटीवाला का डबल मर्डर, कांगड़ा का डबल मर्डर और 70 से ज्यादा खून इस बात को बतलाते हैं कि सरकार की व्यवस्थाएं पटरी से उतर गई हैं। सेब उत्पादक चार महीने तक फसल के प्रबन्धन के लिए तड़पता रहा लेकिन सरकार के विरोधाभासी फैसलों से बगवानों को भारी नुकसान पहुंचा।
प्रदेश में 1500 संस्थान किए बंद : बिंदल
पूर्व भाजपा सरकार के दौरान खोले गए 1500 से ज्यादा संस्थान बंद करने का निर्णय सरकार की जनविरोधी नीति का ज्वलंत उदाहरण है कि इस बड़े मुद्दे पर किसी भी प्रकार का जवाब जनता को नहीं दिया गया। सरकार ने मुख्य संसदीय सचिव बनाकर कानून और नियम को ताक पर रखा और सरकार की कंगाली का रोना रोते रहे। कैबिनेट रैंक के अनेक पद सृजित किए लेकिन सरकार के पास धन नहीं है, यह कहना नहीं भूले। तीन मंत्रियों के स्थान खाली है लेकिन 6 सीपीएस बना रखे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है जो जनहित के बजाए केवल व्यक्तिगत हित पूरा करने में सरकार जुटी है। जनता लगातार इंतजार कर रही है जिन गारंटियों के बूते पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई वो गारंटियां कब पूरी होंगी। उनका तो वक्त भी निकल गया और तो और दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार के दौरान डींगे हांक रहे हैं कि हमने गारंटियां पूरी कर दी। कांग्रेस सरकार को झूठ की सरकार, झूठ पर आधारित सरकार, विकास विरोधी सरकार यही उपाधि दी जा सकती हैं ।
