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प्रदेश पर 75 हजार करोड़ का कर्ज छोड़ गई पूर्व की जयराम सरकार : राजकुमार चौधरी

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डेली हिमाचल न्यूज़ : मंडी – नेरचौक

हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट को लेकर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है. इसी को लेकर कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग हिमाचल प्रदेश संयोजक राजकुमार चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से कर्मचारियों को वेतन न देने को लेकर सरकार पर की गई टिप्पणी को लेकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कर्मचारियों के हितैषी होने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश में आर्थिक बदहाली के लिए पूर्व की जयराम सरकार ही जिम्मेवार है. जो प्रदेश पर 75 हजार का कर्ज छोड़ कर गई है. यही नहीं पूर्व सरकार कर्मचारियों की 12 हजार करोड़ की देनदारियां भी छोड़ कर गई है। राजकुमार चौधरी ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्राकृतिक आपदा के बाद भी देनदारियों को निपटा रही है. अगर सरकार पर ये देनदारियां न होती तो प्रदेश में आज परिस्थितियां कुछ और होती. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के पास केवल जुमलेबाजी करने का काम रह गया है। प्रदेश पर हजारों करोड़ का कर्ज होने के बाद भी सरकार ने विकास कार्यो में कोई कमी नही आने दी है. उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने का दावा करती थी, लेकिन हिमाचल के लिए डबल इंजन की सरकार ने कुछ नहीं किया है. इसके विपरित जयराम सरकार हिमाचल पर कर्ज छोड़ कर चली है. जो भाजपा की पूर्व सरकार की वित्तीय कुप्रबंधन को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि बरसात में आई प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए भाजपा का कोई सहयोग नही रहा हैं।

राजकुमार चौधरी ने कहा कि केंद्र में मोदी की सरकार को 10 साल हो गए हैं, लेकिन इस दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश की आर्थिक हालत ठीक नही है. देश सुरक्षा खतरे में है. इसी तरह से महंगाई की मार से आम आदमी परेशान है. गरीबी लगातार बढ़ रही है. युवा बेरोजगार है. ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मुद्दों की कोई कमी नहीं है. लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जनता तक केंद्र सरकार की नाकामियों को ले जाएगी. वहीं प्रदेश सरकार लोगों के बीच में है. प्राकृतिक आपदा आने के बाद सरकार लगातार लोगों की मदद कर रही है. प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा के दौर में बेहतर कार्य किया है और सरकार का जनता से सीधा संपर्क है. इस तरह से प्रदेश में चारों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को इसका फायदा होगा।

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